ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਜਗਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸz. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਉਲਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 60 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਚਾਹਤ ਨੇ ਆਈ ਲੈਟਸ ਸਂੈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਧੰਧਾ ਜਰੂਰ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈ੍ਰਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ) ਦੀ ਭੀੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ) ਵਲੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ ਨਾਜਾਇਜ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਜੁਰਗ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ (ਯੂ ਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਏਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਲ 2020 ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਆਈ ਖੜੌਂਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਟੱਪੇ ਜਾਣ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਵਲ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਜਾਬਰ ਧਾੜਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਥੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲ ਪੁਚਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ੌਜੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜੇ। ਚੀਨ ਦੀ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 17 ਕੁਇੰਟਲ 20 ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਵਲ 18 ਕਿੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1966-67 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫ਼ੂਡ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਆਵੇ, ਮੱਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ।

ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ।

ਬਿਊਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਬਦਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਸਨੀਕ ਖੁਦ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਸਨੀਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਖੁਦ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ) ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆਮ ਨਜਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਚਾਲਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕੋਈ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਅਚਾਨਕ ਕਦੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪਹੀਆ ਚਾਲਕ ਵਾਧੂ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।