Connect with us

Mohali

ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਪਾਰਮਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ

Published

on

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 27 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਈ ਡਬਲਿਯੂ ਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੀਂ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ ਚੁੱਕਣਗੇ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰਪੇਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸz. ਸਤਾਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਐਲ ਆਈ ਜੀ ਐਚ ਆਈ ਜੀ ਆਦਿ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈ ਡਬਲਿਯੂ ਐਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਜਮੀਨ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਘੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੇ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਰਾਅ ਤੱਕ ਕੱਢੇ ਗਏ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੋਲਸੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਰਿਜਰਵ ਜਮੀਨ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਰਾਖਵੀਂ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਵਿਕਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀ ਜਮੀਨ (ਜਿਹੜੀ 500 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ) ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਾਲਮ ਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕੀਮਤੀ 500 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਗਭਗ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ।

 

Continue Reading

Mohali

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਿਅਲ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

Published

on

By

ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ, ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਈ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ 69 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੈਰਾਗਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਆਨ ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂਕੁਲ ਸਕੂਲ, ਆਰਕਿਜ ਇੰਟਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਈ ਮੇਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਂਟੀ ਸਾਬੋਤਾਜ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਸਕੂਐਡ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਖਿਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਮੁਹਾਲੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਈ ਮੇਲ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁਰਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਾ ਅਤੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਅਦਾਲਤ ਪਰਿਸਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸਿਟੀ 2 ਸz. ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Continue Reading

Mohali

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ

Published

on

By

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ) ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਸੀਜ਼ਨ-4, 2026 ਦੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੀ. ਏ. ਸਮੈਸਟਰ-5 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਜੀਵ ਗਿਰ ਨੇ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਏ. ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਪਨਾ ਨੇ 1500 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 5000 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ 800 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਭੰਨਾ ਨੇ 800 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 5000 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਵਿਆ ਨੇ 1500 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਅਤੇ 800 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਜਲ ਨੇ 400 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 5000 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ. ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

Continue Reading

Mohali

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਡਾ. ਅੰਕਿਤਾ ਕਾਂਸਲ

Published

on

By

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਡਾ. ਅੰਕਿਤਾ ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਨੇ ਗਮਾਡਾ, ਪਾਵਰਕਾਮ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅੰਕਿਤਾ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਖਰੜ ਦੇ ਹਲਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਾਂਸਲ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Continue Reading

Latest News

Trending