Editorial
ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਸਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੀੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਪਈ ਇਸ ਮਾਰ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਬਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਗ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਲਟਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਹਾਲ ਮੱਧਵਰਗ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ (ਸਿਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ) ਕੁੱਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਤਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਬੁਜ਼ਰਗਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥਲੇ ਦੱਬਿਆ ਮੱਧ ਵਰਗ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੇ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।
Editorial
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਲੇਨ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਕ ਲਈ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਉ, ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਚਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਈਸੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਚਾਲਕ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੂੰਗ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਭੀੜ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਤਕ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋਂ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਸਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਲਿਪ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਇਸ ਸਲਿਪ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਲੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵੱਖਰੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
Editorial
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਰੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ?
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਫੁਲ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬਿਊਰੋ
-
Mohali2 months ago
ਪਿੰਡ ਮੌਲੀ ਵੈਦਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ
-
Mohali2 months ago
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੇਤੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
-
Mohali2 months ago
ਫੈਂਸ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ
-
Mohali2 months ago
29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
-
Horscope2 months ago
ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
-
Mohali2 months ago
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਮਕੇ
-
Punjab2 months ago
ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
-
Chandigarh1 month ago
ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ: ਡਾ. ਵਿਨੀਤ ਸੱਗਰ