Connect with us

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ : ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

Published

on

 

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਲਈ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ. ਡੀ. ਕੀਤੀ ਬੰਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ 7.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਜ਼ੈਸ਼ਨ (ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ) ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ. ਡੀ. ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ-40 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ. ਡੀ. ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਲਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਫਾਡਾ) ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਕਈ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ.ਡੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ, ਇੱਕ ਵਾਹਨ’ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਆਰ.ਟੀ.ਓ/ਆਰ.ਟੀ.ਏਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Continue Reading

Chandigarh

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ

Published

on

By

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਣਾਕਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਪਰਾ (ਪੀ. ਏ. ਪੀ. ਆਰ. ਏ.) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਸਫਲ ਈ-ਆਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਰੀਏ 5060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਹੋਟਲ ਸਾਈਟਾਂ, ਐਸ.ਸੀ.ਓ., ਬੂਥ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈ-ਆਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 2060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਮਿਲੀ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 178 ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਈਂਧਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

Published

on

By

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਈਂਧਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ 6800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2.16 ਲੱਖ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਬੀ.ਈ.ਈ. 4 ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪ-ਸੈਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਐਚ. ਏ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਈ ਓ ਸ਼ਬਨਮ ਬੱਸੀ, ਵੀ ਪੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਫਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਗੌਰਵ ਮੁਖੀਜਾ, ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ., ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ, ਗਮਾਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Continue Reading

Chandigarh

ਯੂ. ਡੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

Published

on

By

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਡੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂ. ਡੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਘੱਟ ਦਰਸਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕੋ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਆਈਡੈਂਟਟੀ ਕਾਰਡ ਭਾਵ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਯੂਡੀਆਈਡੀ) ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਡੀ. ਆਈ. ਡੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Continue Reading

Latest News

Trending