ਮੁੰਬਈ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਮੀਰ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ/ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਤਾਮੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰੀਟ ਸੋਮੱਈਆ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਦੂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਏ ਪੱਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਮੁਸਲਿਮ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੱਕ-ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਲਾਮ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(4) ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਇਆ ਪੱਛੜਾਪਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਤੇ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 16(4) ਤਹਿਤ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰੁਤਬਾ, ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਛੜਾਪਣ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤਰਕ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੱਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵੰਡਾਂ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੱਬਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਤੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਮੁਸਲਿਮ) ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਮੁਸਲਿਮ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਰਰੀਆ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਰਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਰਪਤਗੰਜ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਫੁਲਕਾਹਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਚਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਪਿਨ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਫੁਲਕਾਹਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਾਰਬਿਸਗੰਜ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰੀਕਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਸਮੈਕ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਿਪਿਨ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲੀਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ।

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁਲਕਾਹਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।