ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਰਜਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਸੰਭਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਕੜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਜਬੂਤ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਂਹੀ ਇਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਤੇ ਬਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸz. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ?

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਉਂਝ ਵੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਥਕ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਦਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਰਮ ਦਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਧੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਏਕਤਾ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਂਸਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਧਿਰ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮਜਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਸਤ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸਾਂ, ਅਸਟਾਮ ਫਰੋਸਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ, ਅਸਟਾਮ ਫਰੋਸ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਗਜ ਤਕ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾਤਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਚਪੜਾਸੀ, ਟੇ੍ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ‘ਹਾਜਰ ਹੋ’ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ (ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ) ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਉਪਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁੱਝ ਠੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕਦਮਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਾਲਚੀ, ਚਲਾਕ ਤੇ ਚੁਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।

ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੋਹੜ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਆਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।