ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਸੈਨੇਟ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟੌਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਰੈਡਿਟ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਜੇਕਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਟਿਕਟੌਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਰੈਡਿਟ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟਿਕ ਟੌਕ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਤੇ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮਗਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਥੇ ਨਾਜਾਇਜ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ”ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?”

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਂਝ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਿਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਵਾਈਆਂ, ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਫਾੜੂ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂੁਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਅੱਕਣ।

ਬਿਊਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂਗਲੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਝੁੰਡ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ।

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਜਿਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਲਤ ਵਲੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ (ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ) ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਕੁੱਤਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ।