ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਰਜਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਸੰਭਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਕੜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਜਬੂਤ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਂਹੀ ਇਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਸਤ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸਾਂ, ਅਸਟਾਮ ਫਰੋਸਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ, ਅਸਟਾਮ ਫਰੋਸ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਗਜ ਤਕ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾਤਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਚਪੜਾਸੀ, ਟੇ੍ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ‘ਹਾਜਰ ਹੋ’ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ (ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ) ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਉਪਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁੱਝ ਠੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕਦਮਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਾਲਚੀ, ਚਲਾਕ ਤੇ ਚੁਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।

ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੋਹੜ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਆਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਸੈਨੇਟ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟੌਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਰੈਡਿਟ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਜੇਕਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਟਿਕਟੌਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਰੈਡਿਟ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟਿਕ ਟੌਕ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਤੇ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮਗਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਥੇ ਨਾਜਾਇਜ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ