ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਤੇ ਬਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸz. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ?

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਉਂਝ ਵੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਥਕ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਦਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਰਮ ਦਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਧੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਏਕਤਾ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਂਸਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਧਿਰ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮਜਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਸਤ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸਾਂ, ਅਸਟਾਮ ਫਰੋਸਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ, ਅਸਟਾਮ ਫਰੋਸ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਗਜ ਤਕ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾਤਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਚਪੜਾਸੀ, ਟੇ੍ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ‘ਹਾਜਰ ਹੋ’ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ (ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ) ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਉਪਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁੱਝ ਠੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕਦਮਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਾਲਚੀ, ਚਲਾਕ ਤੇ ਚੁਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।

ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੋਹੜ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਆਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਸੈਨੇਟ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟੌਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਰੈਡਿਟ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਜੇਕਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਟਿਕਟੌਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਰੈਡਿਟ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟਿਕ ਟੌਕ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਤੇ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮਗਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਥੇ ਨਾਜਾਇਜ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ