ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ 2634.15 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ 2142 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. (ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 492.15 ਐਮ. ਐਲ. ਡੀ. ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 2634.15 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਧਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 607 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 52 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਤਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (440 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.), ਜਲੰਧਰ (275 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.), ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (115 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 580 ਐਮ. ਐਲ. ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 87 ਕਸਬੇ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਨੂੰ 401.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 39.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 730 ਸੀਵਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਪੋਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈਰਿਸ ਸਕੈਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਤ 14420 ਈ-ਪੋਸ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਪੋਸ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 38.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 14400 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ 124.57 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ.) ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 28,340.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 172.93 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 40,119.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 9.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 1503 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 10+1 ਅਤੇ 10+2 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 9.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 92.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ 256 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 59.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐਸ. ਸੀ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਜੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 92.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ 245.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।