Editorial
ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂੁਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੁੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਏਕੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚਲੀ ਏਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, 2020-21 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਊਟ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਖੁੱਲੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪੁਲੀਸ
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਬਦਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਸਨੀਕ ਖੁਦ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਸਨੀਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਖੁਦ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ) ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆਮ ਨਜਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਚਾਲਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕੋਈ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਅਚਾਨਕ ਕਦੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪਹੀਆ ਚਾਲਕ ਵਾਧੂ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।
Editorial
ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਚਲਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਖਮੀ ਹੋਏ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਿਸਵ ਜੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਜਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਟਲ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਜੰਗ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਉਜੜ ਪੁਜੜ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਜੰਗ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਕਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖਤਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂੁਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਰੂਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਜਰਾਇਲ (ਦੋਵੇਂ ਹੀ) ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਰਮ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਗਾਜਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਜਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਜਰ ਮਾਰੋ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤਾਮ ਝਾਮ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਦਬਾਉ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 2009 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਲ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਬਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੁਲ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਾਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਐਕਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ) ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਮਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਜਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
-
National1 month ago
ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ
-
Chandigarh2 months ago
10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ : ਬੰਤ ਬਰਾੜ
-
National2 months ago
ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 1 ਗੈਂਗਸਟਰ ਢੇਰ, 2 ਜ਼ਖਮੀ
-
International2 months ago
ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ
-
National2 months ago
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ
-
National1 month ago
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ, 30,000 ਡਾਲਰ ਮੰਗੇ
-
Chandigarh2 months ago
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ