ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ (ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ) 21 ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ (ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174(1) ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ) ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬਜਟ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਊਂਸਿਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਿਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 63(1) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਲਈ ‘ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਾਰ ਵਰਕ’ ਕੋਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 40 ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ (ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਇਡ ਲਰਨਿੰਗ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 40 ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬਿਊਟੀ ਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕਰੀਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਸੀ.ਵੀ. ਕ੍ਰਇਏਸ਼ਨ, ਸਾਫਟ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਈ- ਮੇਲ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਕ੍ਰਇਏਟਿੰਗ ਵਰਕ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਬਾਰੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ), ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ) ਅਤੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਪੱਧਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਸਕਣ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 104 ਨਵੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2024 ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 9500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2024 ਦੌਰਾਨ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 9500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।