ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾਊਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ।

2004 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾਊਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਰ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਝਲਾਹਟ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿਖਦੀ ਹੈ।

ਪਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਤਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਉ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਝ ਲਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਫੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਜੀਏ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਏ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਾਦਸੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂੁਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦੇ ਚਲਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਓਵਰਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਭਰੀ ਓਵਰਲੋਡ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਚਲਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਧੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੰਜ- ਸੱਤ ਢੋਲ ਲਟਕਾਉਣੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ 10 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਨਾ ਜਾਣ, ਚਾਲਕ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਟੈਂਪੂ ਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਓਵਰ ਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਟੋਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੂੜੀ ਦੇ ਓਵਰਲੋਡ ਟਰੱਕ ਵੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਫੋਕੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਧੁੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਭਾਰੂ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸਰ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੰਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਹੀਏ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਲਮਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ 15 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਉੱਪਰ ਤਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਫਤਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਦਫਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਤਰੇਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜਮ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕਤਰੇਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੋਕ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹੇ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।