ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ 25ਵੇਂ ਦਿਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਪਡੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਈ. ਸੀ. ਜੀ. ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ 25ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ, ਅੰਕ 7, ਪੰਨਾ 54) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਸੀ। 2014 ਤਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 32+50 ਫੀਸਦੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਪਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020-2021 ਵਿਚ 378 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।