ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਤਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ’ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਤਪਰ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਐਮ ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਹਰੇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ-ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ,ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1100) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 1169 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ, 867 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਸੀ 2023 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਨਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਵਧ ਕੇ 288.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 73 ਜਨਤਕ ਖਣਨ ਸਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 16.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 13.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 18.37 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰੇਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ 65 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 41 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1169 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 867 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ”ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਪ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਢੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਉਜ਼ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਰੱਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ-2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਣਿਜ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪਬਲਿਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।