21 ਦਸਬੰਰ, 2024 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾਇਕ ਖਬਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਸੁਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਂਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਪਬਲਿਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰ ਮਬਜੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਵਾਂਗੂੰ ਮਟੌਰ, ਕੁੰਬੜਾ, ਮਦਨਪੁਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ, ਪੀ.ਜੀ. ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 850/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਰੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਆਢੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਘਟਾ ਕੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਤੱਕ 10,000/- ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੱਕ 10,000/- ਤੋਂ 50,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਆ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮੀਨ ਗੁਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਡੰਗ ਟਿਪਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

(ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ)

ਮੋ: ਨੰ: 9988180748

ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਪੱਖ ਭੁੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਗੁਣਗਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਲੇਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ, ਭੇਦ ਭਾਵ, ਲਿੰਗ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੇਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰ ਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਮ ਚਲਦਾ ਸੀ) ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤਕ ਪੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗ ਗਈ।

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਅਤੇ ਐਨ ਡੀ ਆਰ ਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚਾਅ ਕਰਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ (ਜੋ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ) ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ (ਜਿੰਦਾ ਜਾ ਮ੍ਰਿਤ) ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਚਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜਦ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪਟਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਮੰਜਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਮਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਕੁੰਭੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਇਸ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਦੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।