Editorial
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂੁਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ।
ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂੁ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਲਗਵਾ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਾਢੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੱਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸ. ਕੇ. ਐਮ. ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਆਗੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਬਾਰੇ ਐਸ. ਕੇ. ਐਮ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜੀਰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1966-67 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੂਡ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਦਦ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਆਦਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ (ਸੱਤ-ਸੱਤ ਪੜਤਾਂ ਵਿਚ) ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖੁਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
Editorial
ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦਦ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਰੂਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਜਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਫਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ (ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ) ਵਲੋਂ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਪਰੰਤੂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਪਰੰਤੂ ਉਸਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਜਾਇਜ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Editorial
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਵਿਅੰਗਮਈ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੇਖਕ ਹਨ, ਓਨੇ ਪਾਠਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂੁਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ) ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਅਗ੍ਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂੁਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਬਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੁੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਏਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਸਰ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਅਤੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਓਰੀਐਂਟਲ ਐਂਡ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਲੇਖਿਕਾ ਨਿਸ਼ਠਾ ਸੂਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ”ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੂੰ”। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਿਕਾ ਨਿਸ਼ਠਾ ਸੂਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਡੱਡੂ’ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ”ਵਟ ਇਜ਼ ਡੱਡੂ?”। ਆਖ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਮੇਂਢਕ’ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਡੱਡੂ’ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 1966 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਖਣੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦੱਖਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਅਜੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਬੋਲਣੀ ਅਤੇ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਤਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਕੜਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਨਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂੁਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਾੜਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਰਜਵਾੜੇ ਤੇ ਜੰਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਉਪਰ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂੁ ਕਰ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਸ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਕੁੜੀ ਘਰ ਰਹੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਬਣ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹਤਿਆ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੰਮਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਕ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਘੜੇ ਵਿਚ ਦੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧੀ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹਤਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੀ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦਹੇਜ ਪਿਛੇ ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਕਈ ਮਾਪੇ ਧੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਜੰਮਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰੁੂਣ ਹਤਿਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੜੀਮਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
ਭਰੂਣ ਹਤਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਾਹਾਰਣਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
-
National1 month ago
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
-
International1 month ago
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਡਰਾਅ
-
National1 month ago
ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
-
National1 month ago
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
-
International2 months ago
15 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ
-
International2 months ago
ਰਨਵੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਜਹਾਜ਼, ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਦੋ ਟੋਟੇ
-
International1 month ago
19 ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਰੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਟਲਿਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਯੂਐਸਏ 2024 ਦਾ ਤਾਜ
-
Editorial1 month ago
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ