ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂੁਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ।

ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂੁ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਲਗਵਾ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਾਢੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੱਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸ. ਕੇ. ਐਮ. ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਆਗੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਬਾਰੇ ਐਸ. ਕੇ. ਐਮ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜੀਰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1966-67 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੂਡ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਦਦ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਆਦਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ (ਸੱਤ-ਸੱਤ ਪੜਤਾਂ ਵਿਚ) ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖੁਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ (ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ) ਨੂੰ ਭਾਵ੍ਹੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਨਜਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ, ਜਰਦਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੜੀਆਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਖੁੱਲੇਆਮ ਧੂਆਂ ਉੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਠੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਪੇੜਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਣੀ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ।

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ (ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ) ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਸੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

21 ਦਸਬੰਰ, 2024 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾਇਕ ਖਬਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਸੁਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਂਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਪਬਲਿਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰ ਮਬਜੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਵਾਂਗੂੰ ਮਟੌਰ, ਕੁੰਬੜਾ, ਮਦਨਪੁਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ, ਪੀ.ਜੀ. ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 850/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਰੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਆਢੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਘਟਾ ਕੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਤੱਕ 10,000/- ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੱਕ 10,000/- ਤੋਂ 50,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਆ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮੀਨ ਗੁਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਡੰਗ ਟਿਪਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

(ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ)

ਮੋ: ਨੰ: 9988180748