ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੌ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੈਕਫਿੰਕੋ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਵਲੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾੳਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਵਲੋਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ, ਐਨ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਐਨ. ਐਮ. ਡੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 2 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਰਾਸੀ 23 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਐਨ. ਐਮ. ਡੀ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰਾਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਦੀ ਰਕਮ 1 ਕਰੋੜ 26 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਐਫ ਡੀ ਸੀ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੀਵਾਲਵਿੰਗ ਗਰੰਟੀ ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਦੇ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਅਮਲਾ) ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਿਡ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਿਡ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 8 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ 2634.15 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ 2142 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. (ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 492.15 ਐਮ. ਐਲ. ਡੀ. ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 2634.15 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਧਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 607 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 52 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਤਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (440 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.), ਜਲੰਧਰ (275 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.), ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (115 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 580 ਐਮ. ਐਲ. ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 87 ਕਸਬੇ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਨੂੰ 401.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 39.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 730 ਸੀਵਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।