ਰਾਜਪੁਰਾ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਜਤਿੰਦਰ ਲੱਕੀ) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਸz. ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ 2300 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਟਾ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ ਮਿੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸz. ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰੇ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੋਨਸ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰਾਜ ਐਸ. ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ, 2018 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰਾਜ ਐਸ. ਤਿੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ ਤਹਿਤ ਦਫਤਰ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਫਾਇਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ/ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੈਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੈਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ/ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਹਦਾਇਤਾਂ/ ਪਾਲਿਸੀਆਂ/ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰਵੀਜ਼ਨ/ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਗਾਉਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।