ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਜਨਵਰੀ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ) ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਵਿਰੁਧ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਫੇਜ਼ 4 ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਜਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਉਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਅਰਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਗਾਉਂ ਜਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਿਰੁਧ ਲੁਕ ਆਫ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਧਾਰਾ 419, 465, 467, 468, 471 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਉ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਦੋਸ਼

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇਕ ਨਿਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਉ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਐਸ. ਆਈ. ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਉ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸੀ. ਆਈ. ਏ ਖਰੜ ਵਿਚਲੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੁੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਵੇਰਕਾ ਬੂਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੜੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇਨਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 111 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਉਹਨਾਂ 12 ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ (ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ), ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਸਾਇਲੋ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਣਾ, ਈ-ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ, ਇਕਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਕਰਨਾ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਉਪਜ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਅ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਕੇ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਪੈੜ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਫਟ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਸਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 35 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਮਹਿਜ 2 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਓ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਸੁਘੜ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ, ਸੱਜਨ ਸਿੰਘ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਡਿਆਲਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਲਪੁਰ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸਨ ਧੁਨਕੀਆ, ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।