Editorial
ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜਗਾਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਰਤੀਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰਜਗਾਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਂਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕੰੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥ ਹੋਣ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ।
Editorial
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਲੋਕਪੱਖੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਈਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵਈਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਰੂਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ (ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ) ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਜਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ, ਬੇਰੁਜਗਾਰ, ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
Editorial
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗ ਠੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਝੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਰਿਹਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਮੁੜ ਲਮਕ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਟੇ ਰਟਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਰਸਹੀਣ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਬਾਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ।
Editorial
ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਕ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਵਿਧਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤਕ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸz. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ (1995 ਵਿੱਚ) ਫੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੱਸ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏ ਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਹੁਣੀਆਂ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਅਮਲ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ (ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ) ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ, ਧੂਲ ਭਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ,ਤੇਜ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲੀਅਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-
National2 months ago
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
-
National2 months ago
ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
-
National2 months ago
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
-
International1 month ago
ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ
-
International1 month ago
ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਦੇ ਟਰੰਪ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ
-
International4 weeks ago
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਪਲੇਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਜ਼ਖ਼ਮੀ