ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜਗਾਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਰਤੀਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰਜਗਾਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਂਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕੰੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥ ਹੋਣ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ।

ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2025 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂੁਜੇ ਪਾਸੇ ਫਲਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਭਾਅ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਸਬਜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਬਜੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਆਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ।

ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਮਕ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਿਊਰੋ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਅਕਸਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਭੀੜ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਤਕ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲੜ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਸਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਲੇਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਇਸ ਵੱਖਰੀ ਲੇਨ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ।