ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2025 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂੁਜੇ ਪਾਸੇ ਫਲਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਭਾਅ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਸਬਜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਬਜੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਆਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ।

ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਮਕ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਿਊਰੋ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂੁਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਸਪਾ, ਸਪਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਦਾ ਅਚੰਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਨੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 84 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ, ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ, ਤਿਲਕ ਨਗਰ, ਜਨਕਪੁਰੀ, ਮੋਤੀ ਨਗਰ, ਸ਼ਾਹਦਰਾ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਆਦਿ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ।

ਬਿਊਰੋ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਅਕਸਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਭੀੜ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਤਕ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲੜ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਸਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਲੇਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਇਸ ਵੱਖਰੀ ਲੇਨ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ।