Editorial
ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਤਕ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿੳਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਦੀ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਲਟਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਹਿ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਫਿਰ ਜੋਰ ਫੜਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Editorial
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਲੋਕਪੱਖੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਈਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵਈਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਰੂਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ (ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ) ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਜਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ, ਬੇਰੁਜਗਾਰ, ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
Editorial
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਮੌਸਮ ਵਾਂਗ ਠੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਝੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਰਿਹਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਮੁੜ ਲਮਕ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਟੇ ਰਟਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਰਸਹੀਣ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਬਾਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ।
Editorial
ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਕ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਵਿਧਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤਕ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸz. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ (1995 ਵਿੱਚ) ਫੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੱਸ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏ ਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਹੁਣੀਆਂ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਅਮਲ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ (ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ) ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ, ਧੂਲ ਭਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ,ਤੇਜ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲੀਅਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-
National2 months ago
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
-
National2 months ago
ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
-
National2 months ago
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
-
International1 month ago
ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ
-
International4 weeks ago
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਦੇ ਟਰੰਪ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ