ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਤਕ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਫੀਮ ਜਰੂਰ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋ ਘੁੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਊਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਕੋਲ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਹਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਤਕ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿੳਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਦੀ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਲਟਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਹਿ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਫਿਰ ਜੋਰ ਫੜਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫੇਰ ‘ਡੰਕੀ’ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਜਾਂ ਡੰਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ) ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ (ਹੁਣ ਤਕ) ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੋਆਬੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੁੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2025 ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਰੂਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।

ਬਿਊਰੋ