ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 65 ਲੱਖ ਮਾਲਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਵਿਰਾਸਤ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਪੁਰਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫਿਲਮ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ (ਖਾਸ ਕਰ 1975 ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ) ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।