Editorial
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਜੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਰਜਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤਕ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਜਬੂਤ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਂਹੀ ਇਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਵਰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਮਚੇਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ।
Editorial
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਜਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਜਰ ਮਾਰੋ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤਾਮ ਝਾਮ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਦਬਾਉ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 2009 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਲ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਬਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੁਲ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਾਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਐਕਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ) ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਮਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਜਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Editorial
ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਠੱਲ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਵ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਭੇਦ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡੌਂਕੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਖਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲੀ ਡਾਕੂਆਂ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਇਜ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਇਜ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜਾਈ ਪੂੁਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਚੁਸਤ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾ ਦੇ ਔਖੇ ਰਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰੂਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਲਮੀ ਨਾਇਕ ਛਾਏ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਉਪਰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਪਏ ਜਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਨਾਇਕ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਟੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਖਬਰ ਚਲਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿਲਮੀ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਕਾਰਨ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਝਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਚੰਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਿਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲੀ ਨਾਇਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜਥਾ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਥਾ ਪੈਦਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਸਲੀ ਨਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਨਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
ਬਿਊਰੋ
-
National1 month ago
ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
Mohali2 months ago
ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 1 ਸਮਗਲਰ ਕਾਬੂ
-
Horscope2 months ago
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
-
International1 month ago
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ
-
International1 month ago
ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ
-
Editorial2 months ago
ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
-
Mohali2 months ago
3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਰੜ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇਗਾ ‘ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੈਂਪ
-
Mohali2 months ago
ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ