ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਖਰਚੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜਕੱਲ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਦਿਆਂ ਵੀ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂਪਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜਰੂਰ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਜਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਬਿਜਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿਛੜੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚੰਗੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ।

ਬਿਊਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ) ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਤਕ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ (ਗਲੀਆਂ) ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਭਾਵੇਂ 35 ਤੋਂ 45 ਫੁੱਟ ਤਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਗਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 12 ਤੋਂ 14 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੀ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ (ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ) ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਗੀਚੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਕਬਜੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਆਮ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਜਰੂਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਊਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ।