Editorial
ਟੀਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ (ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ) ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੀ ਕਮਜੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਾਜਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਗਏ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧੀਮਾ ਜਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਬਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮਿਕਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤਕ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇਆਮ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾ ਰਸਾਇਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰਕਿਸ ਕਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਏ ਇਹ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੂਰੀ ਤਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਫ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੋਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਚਮਕਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈੇਮੀਕਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਨੁਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Editorial
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਉ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਸਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਧੁਨਿਕ (ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ) ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਦਾਮ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਰਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸz. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (2012 ਵਿੱਚ) ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਜਾਰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਨਾ ਤਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਤਕ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ (ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ) ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।
Editorial
21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ

ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ………
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸz ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੁੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸz ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬੰਧੀ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੀ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਬੋਲ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਫਾਰਸੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋ ਦੋ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਸੂਹਾ, ਲਾਲ ਸੁਰਖ, ਕਾਲਾ ਸੁਰਖ, ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ, ਪੀਲਾ ਬਸੰਤਰੀ ਆਦਿ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਹੇਜ ਜਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੁਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੁੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਉਸਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ 7ਵੀਂ-8 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰਚਿਤ ਹੋਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਗਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੁ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਡੇ ਲੱਗੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੋਗਲੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੌਰ ਭੌਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ ਰੋਣਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਪੱਗ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਜੁਆਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਪੱਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਕ ਟਰਬਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਬਦ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰੋਜਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ…
ਪੁੱਛੀਂ ਸ਼ਰਫ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਮੇਰੀ,
ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ।
ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ
Editorial
ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ
1947 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰਆਜਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵਖਾਂਕਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ (ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ) ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਦਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਹਰ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੌਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਵਖੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ (ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ) ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਤਾੜੇ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
-
International1 month ago
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International2 months ago
ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਦੇ ਟਰੰਪ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ
-
Mohali2 months ago
ਫੇਜ਼ 2 ਵਿਖੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਮੱਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ
-
National2 months ago
ਸੰਤ ਚਿਨਮਯ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖ਼ਾਰਜ
-
International1 month ago
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਪਲੇਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
-
National2 months ago
ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ 30 ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ
-
Editorial2 months ago
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਤੇਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
-
Chandigarh2 months ago
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ