ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਤਕ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਦੀ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿੳਂੁ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਲਟਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋਰ ਫੜਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਹਿ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਕ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਫੇਜ਼ 8 ਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫ਼ੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਸਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਖੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਸੌਚਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ) ਜਦੋਂ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੱਡਾ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਫੇਜ਼ 8 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਫੇਜ਼ 6 ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।

ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਉੜੀ ਕਲਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਲਟਾ ਬਜਟ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਯੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ 1500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2100 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿਆਰੀ ਬਹਿਨਾ ਸੁੱਖ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਲਈ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਸੁਭੱਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 21 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ