Connect with us

Punjab

ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ : ਟਿਵਾਣਾ

Published

on

 

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਗੂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਗੀ ਤੇ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਣਪਨ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਰਮ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਕਾਰਤਮਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨਰੋਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ, ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦ ਉਦਮ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।

 

Continue Reading

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

Published

on

By

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ (ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ) 21 ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ (ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174(1) ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ) ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬਜਟ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਊਂਸਿਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਿਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 63(1) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਲਈ ‘ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਾਰ ਵਰਕ’ ਕੋਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 40 ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ (ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਇਡ ਲਰਨਿੰਗ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 40 ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬਿਊਟੀ ਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕਰੀਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਸੀ.ਵੀ. ਕ੍ਰਇਏਸ਼ਨ, ਸਾਫਟ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਈ- ਮੇਲ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਕ੍ਰਇਏਟਿੰਗ ਵਰਕ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਬਾਰੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Continue Reading

Mohali

ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਸਤੋਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਖੋਹੀ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

Published

on

By

 

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਮਾਰਚ (ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ) ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚਲੇ ਫੇਜ਼ 2 ਵਿਖੇ 4 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਸਤੋਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼ 1 ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 309 (4), 3(5), 24 ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਜਗਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲੱਗੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਉਕਤ ਲੁਟੇਰਾ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਦੀਪ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਬਸੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਸਤੋਲ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।

Continue Reading

Mohali

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤੈਨਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ

Published

on

By

 

ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੀ ਘੱਟ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ : ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਮਾਰਚ (ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਸ. ਪੀ., ਡੀ. ਐਸ. ਪੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਅਤੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੈਨਾਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ. ਵੀ. ਆਪੀ ਡਿਊਟੀ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸz. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

 

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾਰਾਜਗੀ

ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਨਾਰਾਜਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਫਾਇਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Continue Reading

Latest News

Trending