Editorial
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵਸੇ ਹੋਣ। ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਪ, ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਮੇ-ਪਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੇਗਾਨੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ। ਡਾਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਂਡਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਤਨ ਹੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਚੁਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਉੂਥਹਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ , ਟੋਰੰਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਹਨ। ਕੁਲਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਨੁਮਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।
ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਵਾਸ਼ਿਗਟਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਥੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਕ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੁਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਦਸਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਆਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰੀ
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂਗਲੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਝੁੰਡ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਲਤ ਵਲੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ (ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ) ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਕੁੱਤਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ।
Editorial
ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਤਕ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਦੀ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿੳਂੁ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਲਟਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋਰ ਫੜਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਹਿ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਕ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Editorial
ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਫੇਜ਼ 8 ਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫ਼ੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਸਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਖੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਸੌਚਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ) ਜਦੋਂ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੱਡਾ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਫੇਜ਼ 8 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਫੇਜ਼ 6 ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।
ਬਿਊਰੋ
-
International2 months ago
ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੈਂਕਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
-
International2 months ago
ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
-
International1 month ago
ਉੱਤਰੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
Editorial2 months ago
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਰਾ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
-
International1 month ago
ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ
-
International1 month ago
ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ