Connect with us

Editorial

ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ

Published

on

 

 

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕਚਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕਚਰੇ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਅਸਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਹ ਕਚਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਰੀਕ ਕਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ (ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ) ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫੇ, ਕਟਲਰੀ, ਗਿਲਾਸ, ਬੋਤਲਾਂ, ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਚਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਖਾਦੇਖੀ ਇਹ ਅਮਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਜਾਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਝੋਲਾ ਜਰੂਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਕਚਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Continue Reading

Editorial

ਆਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰੀ

Published

on

By

 

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂਗਲੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਝੁੰਡ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਲਤ ਵਲੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ (ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ) ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਕੁੱਤਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ।

Continue Reading

Editorial

ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

Published

on

By

 

ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਤਕ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਦੀ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿੳਂੁ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਲਟਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋਰ ਫੜਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਹਿ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਕ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Continue Reading

Editorial

ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

Published

on

By

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਫੇਜ਼ 8 ਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫ਼ੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਸਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਖੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਸੌਚਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ) ਜਦੋਂ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੱਡਾ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਫੇਜ਼ 8 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਫੇਜ਼ 6 ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।

ਬਿਊਰੋ

 

Continue Reading

Trending