ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 48 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਲਚਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦਫ਼ਤਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 42 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਅਹੁਦੇ, ਚੋਣ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਵਾ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਦੀ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ, ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 4 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3.50 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਂਝੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 13 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਰੇ 91 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣਗੇ ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੀ ਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਵਾਧੇ (ਕੁੱਲ 53 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬਕਾਇਆ 10 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਏ ਅਰੰਭਕ ਭੁਗਤਾਨ, ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਡੀਏ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।