ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਕ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਵਿਧਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤਕ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸz. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ (1995 ਵਿੱਚ) ਫੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੱਸ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏ ਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਹੁਣੀਆਂ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਅਮਲ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ (ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ) ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ, ਧੂਲ ਭਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ,ਤੇਜ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲੀਅਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਬੀਤੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹਂੀਂ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਵਾ ਚੱਲੀ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਰ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭੇਦਭਰੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਲਕਾਜੀ, ਜੰਗਪੁਰਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ, ਪਹਾੜਗੰਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਵੇਗੀ।

ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।

ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਪੜਾਸੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ ਬਾਬੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਹੀਏ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤ ਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵਈਆ ਕਾਫੀ ਰੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਮ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਫਤਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।