ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ (ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ) 21 ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ (ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174(1) ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ) ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬਜਟ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਊਂਸਿਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਿਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 63(1) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਲਈ ‘ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਾਰ ਵਰਕ’ ਕੋਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 40 ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ (ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਇਡ ਲਰਨਿੰਗ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 40 ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬਿਊਟੀ ਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕਰੀਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਸੀ.ਵੀ. ਕ੍ਰਇਏਸ਼ਨ, ਸਾਫਟ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਈ- ਮੇਲ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਕ੍ਰਇਏਟਿੰਗ ਵਰਕ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਬਾਰੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਮਾਰਚ (ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ) ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚਲੇ ਫੇਜ਼ 2 ਵਿਖੇ 4 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਸਤੋਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼ 1 ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 309 (4), 3(5), 24 ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਜਗਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲੱਗੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਉਕਤ ਲੁਟੇਰਾ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਦੀਪ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਬਸੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਸਤੋਲ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।

ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੀ ਘੱਟ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ : ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਮਾਰਚ (ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਸ. ਪੀ., ਡੀ. ਐਸ. ਪੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਅਤੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੈਨਾਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ. ਵੀ. ਆਪੀ ਡਿਊਟੀ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸz. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾਰਾਜਗੀ

ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਨਾਰਾਜਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਫਾਇਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।