ਦਿੱਲੀ ਦੀ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਬੀਤੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹਂੀਂ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਵਾ ਚੱਲੀ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਰ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭੇਦਭਰੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਲਕਾਜੀ, ਜੰਗਪੁਰਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ, ਪਹਾੜਗੰਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਵੇਗੀ।

ਬਿਊਰੋ

ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 22 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ’, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਤੇ ਓਨੀ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਜਿੰਨੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁੰਡਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਜ ਦਾ ਦੈਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹੇ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।

ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਪੜਾਸੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ ਬਾਬੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਹੀਏ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤ ਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵਈਆ ਕਾਫੀ ਰੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਮ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਫਤਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।