Connect with us

Editorial

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ

Published

on

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ (ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ) ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੰਜਿਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਸਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 53,611 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 14,770 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 13,773 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 1,130 ਏਕੜ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 6,614 ਏਕੜ, ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 2,389 ਏਕੜ, ਰੋਪੜ ਕੈਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 1,564 ਏਕੜ, ਮਜੀਠਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 704 ਏਕੜ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 987 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਓ ਆਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬੀਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਿਸ਼ਕਾ ਪੁਸ਼ਕਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੁਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Editorial

ਆਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰੀ

Published

on

By

 

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂਗਲੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਝੁੰਡ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਲਤ ਵਲੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ (ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ) ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਕੁੱਤਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ।

Continue Reading

Editorial

ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

Published

on

By

 

ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਤਕ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਦੀ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿੳਂੁ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਲਟਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋਰ ਫੜਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਹਿ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਕ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Continue Reading

Editorial

ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

Published

on

By

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਫੇਜ਼ 8 ਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫ਼ੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਸਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਖੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਸੌਚਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ) ਜਦੋਂ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੱਡਾ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਫੇਜ਼ 8 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਫੇਜ਼ 6 ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।

ਬਿਊਰੋ

 

Continue Reading

Latest News

Trending