ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਂਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸz. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਹਿ ਖਜਾਂਚੀ ਸz. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਾਓ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ 12 ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖੂਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਂਹੀ ਹਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸz. ਦਾਉਂ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲੀ 1843 ਏਕੜ ਜਮੀਨਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੇਜ਼ ਇੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੈਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 2000 ਏਕੜ ਗੋਲਡਨ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ (ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ) ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) ਹਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਲ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸੈਕੜੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਖਣ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਖਤ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਈ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਓ ਤੋ ਮੁਕਤ ਹੋਕੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਣ।

ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਪ ਵਰਕਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸਥਾਨਕ ਫੇਜ਼ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਰ ਐਮ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਝਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਝਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ ਐਮ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਗਾਰਬੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਫੇਜ਼ 5, ਫੇਜ਼ 4, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 5, 4, ਮਹਿੰਦਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹੀਮਾਜਰਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਚੂਹੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਉੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕੰਮ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਰ. ਐਮ. ਸੀ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੈ ਗੋਇਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਝਾਅ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਊਸ਼ਾ ਸਾਹੀ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸਨੀਕ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।