Editorial
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਵੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਲਾ ਸਕੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਆਗੂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ‘ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ’ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਆਗੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਜਬੂਤ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਆਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰੀ
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂਗਲੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਝੁੰਡ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਲਤ ਵਲੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ (ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ) ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਕੁੱਤਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ।
Editorial
ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਤਕ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਦੀ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿੳਂੁ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਲਟਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋਰ ਫੜਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਹਿ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਕ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Editorial
ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਫੇਜ਼ 8 ਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫ਼ੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਸਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਖੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਸੌਚਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ) ਜਦੋਂ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੱਡਾ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਫੇਜ਼ 8 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਫੇਜ਼ 6 ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।
ਬਿਊਰੋ
-
International2 months ago
ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੈਂਕਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International2 months ago
ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
-
International1 month ago
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
-
International1 month ago
ਉੱਤਰੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ
-
Editorial2 months ago
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਰਾ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
-
International1 month ago
ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ