ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੂ. ਡੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ, (ਕੁਲ 9766) ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਦੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕੋ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਆਈਡੈਂਟਟੀ ਕਾਰਡ ਭਾਵ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਯੂਡੀਆਈਡੀ) ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਡੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਖਲਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਡਿਸੇਬਿਲਟਿੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਡੁੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ।

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਏ ਬੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ), ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਸਰਵਿਸਜ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਏ ਬੀ ਸੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬਾਈਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਤੇ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।