ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 11 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਇਰਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ (ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਇਰਜ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਤੀ 31-07-2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਲਈ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 19-03-2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਜਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੰਜਲਾਂ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ 25-25 ਮੰਜਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਸਨੀਕ ਜੋ ਇਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਮੰਜਲਾਂ ਤਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਰਲ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਨੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ 300 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਿਸਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇੱਕਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਐਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।