Connect with us

Mohali

ਈ ਡਬਲਊ ਐਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਸੀ ਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ

Published

on

 

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 17 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸz. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਮੀਨ ਈ ਡਬਲਊ ਐਸ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡਬਲਊ ਐਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਗਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੈਗਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੜਵਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਸz. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਬਿਆਜ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੂਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਈਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ 15-15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਈਡੀਸੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਗਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ ਡੀ ਸੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਪਰ ਈ ਡੀ ਸੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ 5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ ਡੀ ਸੀ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

Continue Reading

Mohali

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਿਅਲ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

Published

on

By

ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ, ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਈ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ 69 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੈਰਾਗਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਆਨ ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂਕੁਲ ਸਕੂਲ, ਆਰਕਿਜ ਇੰਟਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਈ ਮੇਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਂਟੀ ਸਾਬੋਤਾਜ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਸਕੂਐਡ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਖਿਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਮੁਹਾਲੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਈ ਮੇਲ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁਰਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਾ ਅਤੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਅਦਾਲਤ ਪਰਿਸਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸਿਟੀ 2 ਸz. ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Continue Reading

Mohali

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ

Published

on

By

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ) ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਸੀਜ਼ਨ-4, 2026 ਦੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੀ. ਏ. ਸਮੈਸਟਰ-5 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਜੀਵ ਗਿਰ ਨੇ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਏ. ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਪਨਾ ਨੇ 1500 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 5000 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ 800 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਭੰਨਾ ਨੇ 800 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 5000 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਵਿਆ ਨੇ 1500 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਅਤੇ 800 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਜਲ ਨੇ 400 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 5000 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ. ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

Continue Reading

Mohali

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਡਾ. ਅੰਕਿਤਾ ਕਾਂਸਲ

Published

on

By

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਡਾ. ਅੰਕਿਤਾ ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਨੇ ਗਮਾਡਾ, ਪਾਵਰਕਾਮ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅੰਕਿਤਾ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਖਰੜ ਦੇ ਹਲਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਾਂਸਲ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Continue Reading

Latest News

Trending