ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਸਮਗਰਾ) ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਪੜਾਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਮਾਲੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਸਮਗਰਾ) ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੋਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸਬੰਧਤ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ, ਹਟਾਉਣ, ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ (ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ (ਏ ਐਲ ਆਈ ਈ ਸੀ) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਏ ਐਲ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਟਾ ਰਾਂਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਰਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।