ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਫਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸz. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੇਲੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਵਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸz. ਡੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖਜਾਂਚੀ ਸz. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਪ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਰਦ ਔਰਤ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਮਤ (ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 51 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ) ਦਾ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਫ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸz. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਜਿਹੜੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੂਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਮੁਹਾਲੀ, ਸੋਹਾਣਾ, ਕੁੰਬੜਾ, ਮਟੌਰ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ, ਮਦਨਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਲਕਾ ਮੁਹਾਲੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ ਬੈਨਿਥ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 275 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ (ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਕੀਮ) ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਾਜ਼ਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਗ ਜਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 275 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਮਦਨਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਸਮਗਰਾ) ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਪੜਾਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਮਾਲੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਸਮਗਰਾ) ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੋਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।