ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਨਿਊ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਹੰਸ ਗਰਚਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ-1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ-1961 ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ-1961 ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸਬੰਧਤ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ, ਹਟਾਉਣ, ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ (ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।