ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਅਕਸਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਚਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਭੀੜ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਤਕ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਭੀੜ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਆਮ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲੜ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋਂ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਸਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਲੇਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਇਸ ਵੱਖਰੀ ਲੇਨ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖੈਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 69 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 25 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰ ‘ਦੋਆਬਾ’ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕੁਲ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਡਾਂਟ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉ੍ਰਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ।

ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 22.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਦਰ 15.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 31.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2017-18 ਦੇ 13.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 16.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਦਰ 17.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ? ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਵਾਜਾਈ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਹ, ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਥਾਈ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਸ਼ੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਚੋਣੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀੇ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਣ।

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ