Connect with us

Mohali

ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਸੀਅਤ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਮਾਡਾ : ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ

Published

on

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 4 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਸੀਅਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਉਤਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਕੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਧਾਰਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Continue Reading

Mohali

37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨਾਇਕ ਨਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼

Published

on

By

ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨਾਇਕ ਨਰਮੈਲ ਸਿੰਘ (63) ਨੂੰ ਲਗਭਗ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਜ਼ ਸੈਲ (ਰਜਿ.), ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐਫਟੀ), ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਜ਼ ਸੈਲ (ਰਜਿ.), ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਲ ਐਸ ਐਸ ਸੋਹੀ (ਰਿਟਾ.) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਮੈਲ ਸਿੰਘ 10 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ 105 ਆਰਟਿਲਰੀ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੁਲਾਈ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਜ਼ੋਫ੍ਰੇਨੀਆ ਨਾਮਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1989 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਅਣਫਿੱਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡੀ ਏ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਆਰਮੀ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਓ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂਅ ਨਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਰਨਲ ਸੋਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਐਨ. ਓਝਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੱਥਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 16,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।

ਕਰਨਲ ਸੋਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

Continue Reading

Mohali

ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ : ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ

Published

on

By

ਸਮਗੌਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਆਰ ਐਮ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜਾਤ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਅਰ ਸz. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰ ਐਮ ਸੀ (ਰਿਫਿਊਜ਼ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ) ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੂੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿਖੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਗੌਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਫੇਜ਼-5 ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਮਾਜਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਂਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਆਰ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Continue Reading

Mohali

ਫੇਜ਼ 5 ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

Published

on

By

ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਰੈਂਜੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ 5 ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੀ ਟੀ ਐਲ ਚੌਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਰਟੈਕਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਐਨ ਐਸ ਕਲਸੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂੋਸਲਰਾਂ ਕਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਗ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਜੌਹਰ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੈਕਟਰ 59 ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕਟਰ 59 ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ 6 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਫੈਕਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਫੇਜ਼- 8 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ, ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਠੋਸ-ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੂੜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 59 ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਉਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Continue Reading

Latest News

Trending