Editorial
ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਹ, ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ, ਫੋਕੀ ਟੌਹਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕੀਤੇ ਲੋਕ
ਅੱਜ-ਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਕਰਜੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਲੇਬਰ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ (ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ, ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾਦੇਖੀ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਣੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗਾਣੇ ਫਿਲਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਂੈਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਆਹਾਂ ਮੌਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀ ਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸੋ-ਰੀਸੀ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ-ਕਲ੍ਹ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰਾਂਡਿਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਸਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ”ਗਰਲ ਫਰੈਂਡ ” ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਗਿਫ਼ਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਾਕਿਆਂ’ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਦਸਵੀਂ ਵਿਚ ਪੜਦਾ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ , ਚਾਹੇ ਮਾਪੇ ਉਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਇਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਪਰ ਉਹ ਸਾਇਕਲ ਉਪਰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਉਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਜਾਉਣਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੱਲੜ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਜਿਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਉਪਰ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਫੌਕੀ ਟੌਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਰਜਈ :
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਜਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਤੋਂ 44.1 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 15 ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 44.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 42.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 40.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ 38.6 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ 37.6 ਫ਼ੀਸਦੀ , ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ 36.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ 35.7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ 34.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕੇਰਲਾ ਦਾ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 32.7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ 24.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦਾ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 23 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਕਸਰ ਧੂਆਂ ਉੜਾਉਂਦੇ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ, ਜਰਦਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਠੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਕਦਾਰ (ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ) ਇਹਨਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦ ਚਲਾਨ ਕਰਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ।
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬੂੁ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂਗਲੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਝੁੰਡ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਲਤ ਵਲੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ (ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ) ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਕੁੱਤਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਤਕ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਦੀ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿੳਂੁ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਲਟਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋਰ ਫੜਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਹਿ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਕ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
-
International2 months ago
ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੈਂਕਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
-
International1 month agoਉੱਤਰੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month agoਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month agoਹਸੀਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ
-
Editorial2 months agoਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਰਾ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
-
Mohali1 month agoਜਗਤਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ
-
International1 month ago
ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ